रबड़ किसानों के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता बढ़ाकर 708.69 करोड़ की

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले दो वित्त वर्षों के लिए प्राकृतिक रबड़ सेंटर के विकास के लिए राशि बढ़ाकर 708.69 करोड़ रुपये कर दिया है। बता दें कि रबड़ बोर्ड इस योजना के तहत इसकी खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी देता है।केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के अनुसार इस राशि से रबड़ की खेती करने की , प्रशिक्षण और अनुसंधान किया जाएगा। अगले दो वित्त वर्षों के लिए 576.41 करोड़ रुपये से  23% बढ़कर 708.69 करोड़ रुपये हो गया है।

केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु आदी राज्यों में बड़े पैमाने पर रबड़ की खेती की जाती है। इसकी सहायता राशि 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इससे बढ़ती हुई लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ ही किसानों को राहत मिलेगी।

नर्सरी उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

अच्छी गुणवत्ता वाले रबड़ रोपण के लिए गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा स्पॉन्सर्ड नर्सरी को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसी 20 नर्सरियों को 2,50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान  कई सालों के शोध करने के बाद रबड़ की कई उन्नत किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों में तजीर 1, पीबी 86, बीडी 5, बीडी 10, पीआर 17, जीटी 1 आदी है। सभी पौधों को नर्सरी से खरीद कर लगा सकते है।