कृषि व बागवानी की भूमि बिक्री पर एक्सन में उत्तराखंड सरकार
नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार पिछले दस साल की कृषि व बागवानी की भूमि बिक्री का रिकॉर्ड जुटाने लगी है। भू-कानून प्रारूप समिति की मीटिंग में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के सभी डीएम को निर्देश दिया है कि इस बारे में राजस्व विभाग को जल्द से जल्द जानकारी भेजी जाए।
बता दें कि उत्तराखंड में लोग लंबे समय से खेती और बागवानी की जमीनों को बाहरी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदे जाने का मुद्दा उठा रहे हैं। लोगों का मानना है कि इससे राज्य के लोगों के रोजगार के लिए भी खतरा है। नियमों को ताक पर रखकर जमीन खरीद के साथ बाहरी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर गेस्टहाउस, लॉज, होटल आदि खोले जा रहे हैं।
भूमि बिक्री पर लगी रोक
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित भू-कानून का लक्ष्य प्रदेश के मूल निवासियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें न्याय दिलाना है। सभी जिलों के डीएम को कहा गया है कि राज्यभर में कृषि व बागवानी से संबंधित जमीन की बिक्री पर अस्थायी रूप से रोक लगी हुई है।
बाहर के लोग नहीं खरीदेंगे बागवानी के लिए जमीन
उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ों की जमीन बचाने के लिए बाहरी लोगों के खेती और बागवानी के लिए जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। सरकार ने आगे की प्रक्रिया के लिए 22 दिसंबर, 2023 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय भूमि कानून समिति का गठन भी कर दिया था।
