सरकार किसानों को शेडनेट हाउस स्थापित करने में मदद करेगी

नई दिल्ली: सरकार बागवानी के छेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई कसार नहीं छोड़ी है। इसलिए  राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत एक योजना चलाई गयी है , जिसके अंतर्गत किसानों को शेडनेट हाउस स्थापित करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। यह योजना किसानों को बागवानी के छेत्र में आगे बढ़ाने  में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

उद्यान विभाग के सहायक संचालक के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक योग्यताओं का पालन करना होगा। सबसे पहले, किसान के पास अपनी भूमि होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 0.400 हेक्टेयर क्षेत्र में फल, सब्जियां, मसाले, या फूलों की खेती हो रही हो। इसके अलावा, प्राथमिकता उन किसानों को दी जाएगी जिन्होंने पहले से ही सरकारी योजनाओं के तहत अपनी फसलों का विस्तार किया है।

इसे भी पढ़ें: जाड़े का मौसम टमाटर के लिए अनुकूल, पाला से बचाव सबसे बड़ी चुनौती

शेडनेट हाउस बनाने की कुल लागत 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि यानी 355 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि बाकी 50 प्रतिशत राशि किसान को खुद वहन करनी होगी।

किसानों को शेडनेट हाउस स्थापित करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके खेतों में बिजली, पानी, और फेंसिंग जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या न हो।

कृषक इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए उद्यान विभाग से संपर्क किया जा सकता है।