भारत में बागवानी :  वर्तमान और  भविष्य

बागवानी, जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और औषधीय पौधों की खेती शामिल है, बागवानी सदियों से भारत में कृषि का एक अभिन्न अंग रही है। अपनी विविध जलवायु और कृषि अनुकूल प्रस्थितियों के साथ, भारत के पास बागवानी फसलों और प्रथाओं की एक समृद्ध विरासत है जो समय के साथ विकसित हुई है। हाल के वर्षों में, भारत में बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और यह देश की कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरा है।

 भारत में वर्तमान बागवानी परिदृश्य:

भारत में बागवानी की वर्तमान स्थिति एक मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, बागवानी क्षेत्र देश की कृषि जीडीपी में 33% से अधिक का योगदान देता है और लाखों किसानों और खेतिहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करता है। भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो सालाना 307 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक फलों और 187 मिलियन मीट्रिक टन सब्जियों का उत्पादन करता है। देश विश्व स्तर पर फूलों और मसालों के शीर्ष 10 उत्पादकों में भी शामिल है।

भारत में बागवानी क्षेत्र में विकास के महत्वपूर्ण कारक में से एक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फलों और सब्जियों की बढ़ती मांग रही है। तेजी से शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और उपभोक्ताओं के बीच स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण आहार संबंधी प्राथमिकताओं में अधिक फल और सब्जियों से भरपूर आहार की ओर बदलाव आया है। इसके परिणामस्वरूप बागवानी फसलों की मांग बढ़ी है, जिससे किसानों को विविधीकरण और आय सृजन के नए अवसर मिले हैं।

मांग के अलावा, विभिन्न सरकारी पहलों और नीतियों ने भी भारत में बागवानी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2005 में शुरू किया गया राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) बागवानी फसलों के उत्पादन, उपज के प्रबंधन और विपणन पर ध्यान केंद्रित करके बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है। मिशन ने बुनियादी ढांचे के विकास, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी प्रसार और बाजार से जुड़ाव में मदद की है, जिसने देश में बागवानी के विकास में योगदान दिया है। यह भारत में एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य बागवानी को बढ़ावा देना और बागवानी गतिविधियों में लगे किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसे भारत सरकार द्वारा 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) के एक भाग के रूप में एक समग्र और टिकाऊ तरीके से बागवानी के एकीकृत विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

NHM फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, सुगंधित पौधों और औषधीय पौधों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन, कटाई के बाद के प्रबंधन और विपणन पर ध्यान केंद्रित करता है। मिशन का उद्देश्य किसानों, उत्पादकों और अन्य हितधारकों को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता प्रदान करके बागवानी उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कुछ प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

1. उन्नत तकनीकों, सर्वोत्तम प्रथाओं और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर बागवानी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।
2. किसानों की आय बढ़ाने और मोनोकल्चर से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देना।
3. बागवानी उपज के फसलोत्तर प्रबंधन, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार करके बागवानी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना।
4. कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और मार्केट यार्ड सहित बागवानी फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निर्माण करना।
5. जैविक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) और जल संसाधनों के संरक्षण सहित स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देना।
6. प्रशिक्षण, प्रदर्शनों और प्रदर्शन यात्राओं के माध्यम से किसानों, उत्पादकों और अन्य हितधारकों के मानव संसाधन और क्षमता निर्माण के विकास का समर्थन करना।
7. बागवानी किसानों और उत्पादकों की वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए ऋण, बीमा और बाजार की जानकारी तक पहुंच को सुगम बनाना।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों और आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों पर विशेष ध्यान देने के साथ लागू किया गया है। इसका उद्देश्य बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और देश में समग्र कृषि और ग्रामीण विकास में योगदान देना है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने बागवानी उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें कटाई के बाद की हैंडलिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन शामिल है। इन पहलों के परिणामस्वरूप भारत से बागवानी उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है, जिससे इस क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा मिला है।

हाल के वर्षों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारत में बागवानी क्षेत्र अभी भी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्राथमिक चुनौतियों में से एक फसल कटाई के बाद के नुकसान का मुद्दा है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, उचित भंडारण सुविधाओं की कमी और अक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कारण, बागवानी उत्पादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परिवहन, भंडारण और रखरखाव के दौरान नष्ट हो जाता है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान होता है बल्कि उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है।

एक और चुनौती भारत में बागवानी क्षेत्र की खंडित प्रकृति है। अधिकांश बागवानी फसलों की खेती छोटी और सीमांत भूमि पर की जाती है, और किसानों को अक्सर आधुनिक तकनीकों, ऋण सुविधाओं और बाजार की जानकारी तक पहुंच नहीं होती है। इसका परिणाम कम उत्पादकता, खराब गुणवत्ता वाली उपज की पैदावार और बाजार में किसानों के लिए सीमित सौदेबाजी की शक्ति के रूप में होता है।

इसके अतिरिक्त, कीट और बीमारियां भारत में बागवानी फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा हैं। जलवायु परिवर्तन और अनियमित मौसम पैटर्न के कारण नए कीटों और बीमारियों का उदय हुआ है, जिससे बागवानी उपज की उपज और गुणवत्ता में कमी आई है। रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने कीटनाशक अवशेषों और पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दों को भी जन्म दिया है, जिस पर टिकाऊ बागवानी  उत्पादन के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

भारत में बागवानी का भविष्य:

भारत में बागवानी का भविष्य आशाजनक दिख रहा है। भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था और बागवानी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार ने बागवानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों की घोषणा की है  तथा बागवानी निर्यात को 60 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

सरकार बागवानी में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जैसे सटीक खेती, ड्रिप सिंचाई और ग्रीनहाउस, पैदावार को अधिकतम करने और पानी और अन्य संसाधनों के उपयोग को कम करने के लिए। सरकार ने बागवानी के बुनियादी ढांचे में सुधार और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और बागवानी के एकीकृत विकास मिशन जैसी विभिन्न योजनाएं भी शुरू की हैं।

निष्कर्ष:

अंत में, भारतीय कृषि में बागवानी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इसका एक आशाजनक भविष्य है। सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग और सरकार से सही समर्थन के साथ, बागवानी किसानों की आय को दोगुना करने और देश की जीडीपी में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।