ओडिशा सरकार ने दी वनोपज में एमएसपी की मंजूरी, बागवानों की बढ़ेगी कमाई

नई दिल्ली। ओडिशा सरकार ने आदिवासियों और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की बेहतरी के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में लघु वन उपज पर भी एमएसपी प्रदान की जाएगी। ओडिशा कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब राज्य में वन क्षेत्र में रहने वाले लोग जंगलों से मिलने वाले उत्पादों को एमएसपी पर बेच पाएंगे। इससे उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी, अच्छी कीमत मिलने से उनकी कमाई बढ़ेगी।

इस  योजना के तहत प्राइमरी कलेक्शन केंद्र होगा जहां  स्थानीय तौर पर वनोपज का संग्रह किया जाएगा। इसके बाद ओडिशा के जनजातीय विकास सहकारी निगम द्वारा संग्रह केंद्रों में जमा किए  वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा जाएगा। यह योजना 14 आदिवासी जिलों के 119 आदिवासी ब्लॉकों को कवर करेगी।

वनोपज के लिए निर्धारित खरीद केंद्रों का प्रबंधन एसएचजी और टीडीसीसी ओएल द्वारा सहायता प्राप्त किसी अन्य अधिसूचित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जो भी लाभार्थी होंगे उनके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद उत्पादों की आगे की बिक्री के लिए टीडीसीसीओएल ई-टेंडरिंग करेगा और मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण इकाइयों का पता लगाएगा।