papaya cultivation.

पपीते की बागवानी  पर इस राज्य की सरकार दे रही बंपर सब्सिड

नई दिल्ली: देश  में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरह बिहार के किसानों के लिए राज्य सरकार पपीते के खेती के लिए किसानों को अनुदान दे रही है। अब बिहार में पपीते की खेती करने वाले किसानों को बंपर सब्सिडी मिलेगी। आज हम आपको बताने  वाले है बिहार सरकार की इस खास प्लान के बारे में।

बता दें कि पपीता की बागवानी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। किसान अब  परम्परागत  खेती के जगह फलों की खेती कर रहे हैं। पपीता स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। इसकी मांग बाजार में ज्यादा है। सरकार ने बागवानी के क्षेत्र में अच्छी संभावना को देखते हुए  किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।

कितना मिलेगा अनुदान

एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत बिहार के किसानों को पपीता की खेती के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। राज्य सरकार ने पपीता की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर में 60,000 रुपये लागत निर्धारित की है। किसानों को इस पर 75 प्रतिशत रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

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कैसे करें आवेदन

बिहार के किसान पपीते की खेती करना चाहते हैं तो  वे  सरकारी  वेवसाईट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए किसान अपने आस-पास के नजदीकी उद्यान विभाग के कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं.

क्या हैं,एकीकृत बागवानी विकास योजना?

बिहार सरकार प्रदेश के किसानों के लिए कई योजना चला रही है, किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। बिहार सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन एक बेहद ही अहम मिशन बनकर सामने आया है। इसका मुख्य उद्देश्य बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके तहत कि फल, सब्जियां, फूल, और मसालों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना व खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।