नोएडा / लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सचिवालय प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारीयों को यह निर्देश दिए हैं कि सचिवालय परिसर स्वच्छ, सुन्दर व हरित होना चाहिये, इसके लिए सचिवालय में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाये और पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यों के प्रस्तुतीकरण का चैनल एवं निर्णय का स्तर तय करें।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि सचिवालय परिसर स्वच्छ, सुन्दर व हरित होना चाहिये। सचिवालय में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाये। स्वच्छ कार्यालय को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यों के प्रस्तुतीकरण का चैनल एवं निर्णय का स्तर तय करते हुये उसका अनुपालन सभी विभागों में सुनिश्चित कराया जाये।
बैठक में बताया गया कि उप्र सचिवालय के विभागों में पत्रावलियों के संचालन हेतु ई-ऑफिस व्यवस्था प्रचलित है। उ0प्र0 सचिवालय में ई-ऑफिस के अन्तर्गत विभागों/अनुभागों की पुरानी पत्रावलियों व अभिलेखों की स्कैनिंग करते हुये डिजिटाइज्ड की जा चुकी है। ई-ऑफिस पर 14.84 लाख पत्रावलियां संचालित है। विभागों द्वारा लगभग 79 प्रतिशत ई-ऑफिस पर संचालित की जा रही है। सचिवालय कर्मियों को ई-ऑफिस 7.0 वर्जन का प्रशिक्षण दिलाया जाये।
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया, ओडीओपी प्रयासों को बढ़ावा देना तथा स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद एवं स्थानीय रोजगार सृजन करना है। यूनिट मॉल के संचालन के संबंध में एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया जाये। कमेटी में आवास विकास और एमएसएमई विभाग को शामिल किया जाये।
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में अवध शिल्प ग्राम में पूर्व से निर्मित 34 वातानुकूलित दुकानों में यूनिटी मॉल को संचालित करने के कार्य में प्रगति लायी जाये। द्वितीय चरण में अवध शिल्पग्राम में यूनिटी मॉल हेतु डिजाइन व डीपीआर को आवास विकास विभाग द्वारा शीघ्र ही भारत सरकार को प्रेषित किया जाये। यूनिटी मॉल में राज्यों द्वारा अपने ओडीओपी उत्पादों, जीआई उत्पादों, हस्तशिल्प उत्पादों व अन्य राज्यों के ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी तथा बिक्री की व्यवस्था की जाये। उन्होंने वाराणसी में यूनिटी मॉल के लिए भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। मॉल में आने वाले लोगों को खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु फुडकोर्ट भी खुलवाये जायें।
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2023-24 में देश के समस्त राज्यों में यूनिटी मॉल के स्थापना किए जाने का प्रविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 3 यूनिटी मॉल-लखनऊ, आगरा एवं वाराणसी में प्रस्तावित है। आगरा में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है।
