सूखे से क्षति की भरपाई में जुटी योगी सरकार

बारिश कम हो ज्यादा। सूखा पड़े या बाढ़ आए। आप चिंता मत करें। सरकार संकट की हर घडी में आपके साथ रही है और रहेगी।” पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को यह भरोसा गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। इस पर तेजी से अमल भी हो रहा है। दरअसल किसानों का हित योगी सरकार की अपने पहले कार्यकाल के पहले दिन से ही प्राथमिकता रही है।

पीएम फसल बीमा योजना की डेट बढ़ाई। इस क्रम में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की तारीख बढ़ाकर 10 अगस्त तक की गई थी ताकि अधिकाधिक किसान जरूरत पड़ने पर इससे लाभान्वित हो सकें।

मूंग और उड़द के मिनीकिट भी दे रही सरकार

कम बारिश वाले 14 जिलों में बीजों के मिनीकिट वितरण के भी निर्देश दिए गए। संबंधित जिलों के किसानों को अरहर, उड़द और मूंग आदि के बीजों के मिनीकिट बांटे जा रहे हैं, ताकि किसान कम अवधि वाली दूसरी फसलों से अपनी क्षति की भरपाई कर सकें। इसके लिए लगभग डेढ़ लाख मिनीकिट उपलब्ध कराए गए हैं। इसके माध्यम से लगभग 5800 कुंतल बीज नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे। यह पहली बार नहीं है। योगी 01 की पहली कैबिनेट से लघु सीमांत किसानों की कर्जमाफी से जो सिलसिला शुरू हुआ वह योगी 02 में भी उसी शिद्दत से जारी है। रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर धान और गेंहू की रिकॉर्ड खरीद। तय समय पर भुगतान इसके प्रमाण हैं।

प्रदेश में कम वर्षा वाले जिले

झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, चंदौली, मिजार्पुर, कौशांबी और पीलीभीत। ग्राउंडवॉटर चार्जिंग चेकडैमों के निर्माण से भूजल संरक्षण उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संपदा से पूर्ण प्रांत है। यहां खेती के लिए नदियों, नहरों व नलकूपों से सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। इसके बावजूद, पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में भूजल दोहन काफी बढ़ गया है। चाहें बात किसानी की हो या फिर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की, भूजल दोहन के कारण लगातार प्रदेश के कई इलाकों में भूजल स्तर में गिरावट के तथ्य सामने आते रहते हैं। ऐसे में, सीएम योगी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में ग्राउंडवॉटर चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण से भूजल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस क्रम में, प्रदेश के 13 जिलों में 8 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत लगाकर ग्राउंडवॉटर चार्जिंग चेकडैमों का निर्माण किया जाएगा। इसमें जिन 13 जिलों को मुख्यत: लक्षित किया गया है उनमें से हाथरस, बदायूं, मुरादाबाद, सम्भल, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर व चित्रकूट प्रमुख हैं। इस विषय में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त किए जाने का आदेश भी जारी किया जा चुका है।

13 जिलों में 8 करोड़ की लागत से ग्राउंडवॉटर चार्जिंग चेकडैम

इस योजना के अंतर्गत कुल 13 जिलों में 8 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत के जरिए चेकडैम्स को बनाया जाएगा। इसमें हाथरस में 70.5 लाख, बदायूं में 38 लाख, मुरादाबाद में 28 लाख, सम्भल में 72 लाख, प्रयागराज में 80 लाख, कौशाम्बी में 1.21 करोड़, फतेहपुर में 1.03 करोड़, प्रतापगढ़ में 37.23 लाख, सोनभद्र में 28 लाख, जालौन में 50 लाख, ललितपुर में 41 लाख, हमीरपुर में 35.60 लाख व चित्रकूट में 94.16 लाख रुपए खर्चकर ग्राउंडवॉटर चेकडैम्स बनाए जाएंगे। इन्हें बनाने के लिए धनराशि अवमुक्त की गई है और इस विषय में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा लघु सिंचाई संबंधित प्रखंड को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।